पश्चिम नवलपरासीका तीन स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । रामग्राम र सुनवल नगरपालिका तथा सरावल गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा सेवाग्राही मार्कमा परेका हुन । रामग्राम र सुनवल नगरपालिका तथा सरावल गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय तहको कित्ताकाट रोकिएको छ ।
सरकारले गत वर्ष जारी गरेको भू–उपयोग(पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० अनुसार स्थानीय तहले एक वर्ष भित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर पश्चिम नवलपरासीका बर्दघाट नगरपालिका,पाल्हीनन्दन,प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाले मात्र समयमै जग्गाको वर्गीकरण गरेको नापी कार्यालय परासीका प्रमुख कैलाशनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
२०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भएकोले त्यसको एक वर्ष अर्थात २०८१ को साउत ३२ गते भित्र जग्गा वर्गीकरण गरिक्नुपर्ने थियो । समयमै जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण रामग्राम, सुनवल र सरावलमा भदौ १ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको नापी कार्यालय प्रमुख पाण्डेले बताए ।
तीनै पालिकाले अहिलेसम्म मापदण्ड अनुसारको जग्गा वर्गीकरणको फाईल नबुझाएको उनले भने कित्तकाट रोकिएपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् भने घरजग्गा कारोबारमा समेत असर देखिएको छ । कित्ताकाट रोकिएपछि राजस्व संकलन समेत प्रभावित भएको छ ।
सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न पाईने व्यवस्था लागू गरेको छ । जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणमा खासै चासो दिएको पाइदैँन् ।
स्थानीय सरकारले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको यस्तो महत्वपूर्ण काम नगर्नु दुःखद् भएको सेवाग्राही बताउँछन् । जनताप्रति समर्पित भएर तत्काल जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने नागरिक समाजका अध्यक्ष राधेश्याम सिंह सैथवारले माग गरे।
सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडीप्रसाद चौधरीले जग्गा वर्गीकरणको सबै काम सकिएर पुस्तक छपाईको काम भईरहेको बताए । अब केही दिनमै उक्त फाईल नापी र मालपोत कार्यालयमा बुझाईने उनले जानकारी दिए ।
रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमबहादुर कुँवरले जग्गा वर्गीकरणको डिजिटल फाईल सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाईसकेको दाबी गरे । सुनवल नगरपालिकाकी मेयर बिमला अर्यालले गत वर्ष जग्गा वर्गीकरणको कामका लागि बजेट अभाव भएकोले काम अघि बढ्न नसकेपनि यस वर्ष प्राथमिकताका साथ वर्गीकरणको काम अघि बढिसकेको जानकारी दिईन ।
