डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख (डिएफओ)लाई कारबाही सिफारिस

नवलपरासी (पश्चिम), वैशाख १५।
सरकारी निकायलाई आवश्यक सहयोग नगरेर कामकाजमा अवरोध गरेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख (डिएफओ) जीवन पङ्गेनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) र जिल्लाका सातै स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा संघीय तथा प्रदेश सरकार समक्ष कारबाहीको माग गरेका हुन्।

ठेक्का प्रक्रिया अवरुद्ध, करोडौँ राजस्व गुमाउने स्थिति

डिएफओ पङ्गेनीले नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, ढुंगा, गिट्टी) को उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापनमा असहयोग गर्दै करोडौँ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनमा अवरोध गरेको आरोप लागेको छ।
नदीजन्य पदार्थ ठेक्काका लागि जिल्ला अनुगमन समितिबाट राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिलाई सहमतिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने तर पङ्गेनीले बैठकमा उपस्थित भएर पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर नगर्दा ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको जिसस प्रमुख भगौती यादवले जानकारी दिए।

यही कारणले सुनवल नगरपालिकाको तुरिया, विशासय र भूमही खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी प्रक्रिया ठप्प भएको मेयर विमला अर्यालले बताइन्।

गैरजिम्मेवार व्यवहार र फोन सम्पर्कसमेत नगरेको आरोप

डिएफओ पङ्गेनी बैठकमा उपस्थित भए पनि हस्ताक्षर नगरी जानु र त्यसपछि सम्पर्कविहीन हुनु नियतवश गरिएको कार्य भएको प्रमुख यादवको भनाइ छ।
“बैठकमा उपस्थित भएर पनि जिम्मेवारी नलिने र फोनमा समेत सम्पर्कमा नआउने जस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहार डिएफओ पङ्गेनीले गरेका छन्,” यादवले भने।
यसले गर्दा सरकारी राजस्व सङ्कलन, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, चोरी निकासी नियन्त्रणलगायतका कामहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको बताइएको छ।

स्थानीय सरकारको अधिकारमा अवरोध, ऐनविपरीतको गतिविधि :

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ।
तर, प्रदेश सरकारद्वारा सामुदायिक वनमार्फत नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि बनाइएपछि डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीय सरकारहरूको अधिकार सीमित पार्ने किसिमले अवरोध सिर्जना गरेको स्थानीय प्रमुखहरूको आरोप छ।

सम्बन्धित कानुनी आधार:

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) मा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ।

• ऐनविपरीत गतिविधि भएको भन्दै डिएफओ पङ्गेनीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो।

सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रभावित, दुर्घटनाको जोखिम:

समयमै नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन नहुँदा सडक निर्माण, सरकारी भवन निर्माण जस्ता परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन्।
सडक छेउछाउमा रहेका सुकेका रुखहरू समयमै हटाउन पहल नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको प्रमुख यादवको भनाइ छ।
“सार्वजनिक निर्माण सामग्रीको अभावले विकासे आयोजना रोकिएका छन्। चोरी निकासी बढेको छ। समस्याहरू थपिँदै गएका छन्,” उनले भने।

तत्काल कारबाहीको माग:

डिएफओ पङ्गेनीले आफनो जिम्मेवारी पूरा नगरेको, गैरजिम्मेवार र अवरोधात्मक भूमिका खेलेको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको छ।
स्थानीय तह र जिससले गरेको सिफारिसमा उल्लेख छ:
“सरकारी नीति र ऐनको मर्यादामा रही काम नगरेका कारण जिल्लाको समग्र विकास कार्य प्रभावित भएको छ, अतः डिएफओ पङ्गेनीमाथि यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ।”

विश्लेषण: किन यस्तो समस्या बल्झियो?

• संस्थागत समन्वयको अभाव: डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विकास आयोजना र राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

• कार्यविधि र ऐनबीच द्वन्द्व: प्रदेशस्तरको कार्यविधिले स्थानीय सरकारको ऐनबाट प्रदत्त अधिकारलाई कमजोर पार्न खोज्दा विवाद चर्किएको छ।

• व्यक्तिगत आचरणको असर: जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूको असहयोगी व्यवहारले सार्वजनिक सरोकारका कार्यमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना गरेको देखिन्छ।