बर्दघाट, बैशाख ११ — बर्दघाट नगरपालिकाभित्रका विभिन्न वडामा सक्रिय टोल विकास समितिका प्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको दुई दिने न्यायिक सशक्तिकरण तालिम आज सम्पन्न भएको छ। तालिम बर्दघाट उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा आयोजना गरिएको थियो।
कार्यक्रमको पहिलो दिन टोल विकास समितिको कानुनी हैसियत, अधिकार, कर्तव्य र सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्ने प्रक्रियामा समितिको व्यवहारिक भूमिकाबारे व्यापक सहजीकरण गरिएको थियो। स्थानीय शासन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) तथा बर्दघाट नगरपालिकाको टोल विकास कार्यविधिमा आधारित विषयहरू तालिमको प्रमुख आधार रहे।
तालिमका अन्य महत्वपूर्ण विषयहरूमा — समस्या पहिचान, प्राथमिकिकरण, घटना अध्ययन, न्याय निरूपण प्रक्रियामा समितिको भूमिका, ढिलो न्यायको असर, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण तथा नेतृत्व निर्णय क्षमताको विकास जस्ता व्यवहारिक विषयहरू समेटिएका थिए। सहभागीहरूले तालिमलाई अत्यन्त उपयोगी र व्यवहारिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बर्दघाट नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक रुद्रप्रकाश उपाध्यायले तालिमको दोस्रो दिन आफ्ना विचार राख्दै टोल विकास समितिहरूलाई गाउँ–समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने संयन्त्रको रूपमा चित्रण गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,
“नेतृत्वकर्ताहरूले कहिलेकाहीँ घेराभन्दा बाहिर गएर पनि सोच्न सक्नुपर्छ। स्थानीय टोलस्तरीय व्यवसाय, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै, आर्थिक विकासमा समेत समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ।”
उपप्रमुख उपाध्यायले समितिहरूले जनताको घरघरको तथ्यांकमा आधारित निर्णयमार्फत समुदायमा हुने हिंसा, सीमाना विवाद, वा अन्य सामाजिक समस्याको समाधानमा तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने अवस्था बनाउनेतर्फ जोड दिनुभयो।
कार्यक्रमको समापन समारोहमा अध्यक्षता न्यायिक समिति सदस्य मन्जु चालिसेले गर्नुभएको थियो। उहाँले तालिमको निरन्तरताका लागि अझ विस्तृत योजनाहरू आवश्यक रहेको बताउँदै सहभागिता र सीपको विकासबाट मात्र सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउन सकिने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रमको सञ्चालन न्यायिक समिति शाखा प्रमुख जमुना सुवेदीले गर्नुभएको थियो भने प्रमुख सहजीकरण गणेश पाण्डेले गर्नु भएको थियो।
तालिमको अन्त्यमा सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिँदै कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समापन गरिएको थियो।