शून्यतिरको यात्रा: मुगुम कार्मारोङ्गको पारदर्शी प्रशासन र घट्दो बेरुजु

मुगु, जेठ ४ – कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको उदाहरणीय अभ्यास देखाउँदै सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका र मुगुको मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिका क्रमशः पहिलो र दोस्रो कम बेरुजु भएका पालिकाका रूपमा देखिएका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरी हालै सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको रहेको छ। सो नगरपालिकाको बेरुजु रकम ७३ लाख ५३ हजार रहेको छ, जुन कुल बजेटको ०.४४ प्रतिशत मात्र हो।

त्यस्तै, दोस्रो स्थानमा मुगुको विकट हिमाली गाउँपालिका मुगुम कार्मारोङ्ग रहेको छ। सो पालिकाको बेरुजु ४२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छ, जुन कुल खर्चको ०.५४ प्रतिशत मात्र हो।

चारवटा स्थानीय तह रहेको मुगु जिल्लामा मुगुम कार्मारोङ्ग सबैभन्दा कम बेरुजु भएको पालिका हो। सोही जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा छायानाथ रारा नगरपालिकाको बेरुजु ३ करोड ३९ लाख १८ हजार, खत्याड गाउँपालिकाको २ करोड ५३ लाख ९७ हजार र सोरु गाउँपालिकाको १ करोड ८६ लाख ४६ हजार पुगेको छ।

अनुशासन र पारदर्शिता मुगुम कार्मारोङ्गको विशेषता

बर्सेनि अधिकांश पालिकाहरूमा बेरुजुको दर बढ्दै गएको देखिए पनि मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाको बेरुजु दर घट्दै गएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासचन्द्र रावलका अनुसार, “मुगुम कार्मारोङ्गलाई देशकै नमुना पालिका बनाउने सपना लिएर अघि बढिएको छ। निकट भविष्यमै शून्य बेरुजु भएको पालिका बनाउने लक्ष्य लिएको छ।”

मुगुम कार्मारोङ्ग देशका अन्य धेरै पालिकाहरूको जस्तो मुद्दा, अड्डा, अख्तियारजस्ता निकायमा नपुगेको एकमात्र पालिका हो। योजना सम्झौता, भुक्तानी प्रक्रिया समयमै हुने, सेवाग्राहीको सुनुवाइमा ढिलाइ नहुनेजस्ता अभ्यासहरूले यो पालिकालाई फरक बनाएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले कर्मचारीहरूलाई कुनै राजनीतिक दबाबबिना स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा काम गर्ने अवसर दिइएको बताउँछन्। “हामी नियम कानुनभित्र रही काम गर्छौं, कसैको दबाबमा पर्दैनौं, त्यसैले हाम्रो कार्यसम्पादन उत्कृष्ट हुँदै गएको हो,” अध्यक्ष लामाले भने।

राष्ट्रिय मूल्यांकनमा पनि उत्कृष्ट

मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिका बेरुजुमा मात्र होइन, अन्य मूल्यांकन सूचकांकमा पनि अगाडि देखिएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्थानीय तह कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मुगु जिल्लामै प्रथम स्थानमा रहनुका साथै लिजा तथा एफआरए मूल्यांकनमा समेत उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएको छ।

स्थानीय तहहरूमा बढ्दो आर्थिक अपारदर्शिता, अनियमिता र लापरवाहीबीच मुगुम कार्मारोङ्गले देखाएको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्कृष्ट कार्यशैली अरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न पुगेको छ।