सम्पादकीय: लोकतन्त्रको पुनर्जागरणदेखि आजको द्विविधा– लोकतान्त्रिक मूल्यको परीक्षणको समय

२०६३ साल बैशाख ११—नेपाली जनताले आफ्ना अधिकार पुनः प्राप्त गरेकाे एउटा ऐतिहासिक मोड। निरंकुश राजशक्तिको अन्त्य गर्दै जनआन्दोलन–२ को सफलताले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको बाटो खोलेको दिन। त्यो आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका थिए सबै—विद्यार्थी, पत्रकार, नागरिक समाज, महिला, दलित, जनजाति, श्रमिक र किसान। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनलाई चुनौती दिँदै जनताले आफ्नो शासन आफैँ गर्ने अधिकार पुनः सुनिश्चित गरे।

तर आज, जब हामी त्यो गौरवपूर्ण संघर्षको १९ वर्षे स्मृति मनाउँदैछौं, देशमा एक फरक तर गम्भीर चिन्ता उब्जिएको छ—लोकतन्त्रको जगमा पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको नारा उठ्न थालेको छ। युवावर्गमा राजावादी आन्दोलनको चहलपहल देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा यो प्रश्न अपरिहार्य रूपमा उठ्छ—किन आजका युवाले फेरि निरंकुश शासनको ढोका ढकढक्याउन थालेका छन्?

यो कुनै आकस्मिक वा भावनात्मक लहर मात्र होइन, यो वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रतिको असन्तोषको अभिव्यक्ति हो। गणतन्त्रको स्थापनापछि देशमा करिब दुई दशक बितिसकेको छ। तर, के हामीले त्यो समयको उपयोग जनमुखी शासन निर्माणमा गरेका छौं? के राजनीतिज्ञहरूले जनताको भरोसा जित्ने अभ्यास गरेका छन्?

राजसंस्था पुनःस्थापना समाधान होइन, असन्तोषको प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति हो। लोकतन्त्रका विकल्प लोकतान्त्रिक सुधारहरू हुनुपर्छ, अधिनायकवाद होइन।

दुःखको कुरा, धेरै दलहरू सत्तामा पुगेपछि आन्दोलनका आदर्शहरू भुले। भ्रष्टाचार, सत्ताको दुरुपयोग, राजनीतिक संरक्षणवाद, आन्तरिक गुटबन्दी र सेवा भन्दा सत्ता केन्द्रित कार्यशैलीले जनताको विश्वास खस्किएको छ। संसद र सरकार जनताको आवाजभन्दा सत्ताको समीकरणले प्रभावित हुन थालेको छ।

आजको युवापुस्ता—जसले जनआन्दोलन–२ लाई प्रत्यक्ष देखेन—उनीहरू व्यवहारमा आधारित मूल्यांकन गर्छन्। उनीहरू संविधानको भाष्य होइन, शासनको चरित्र हेर्छन्। जब संघीयता जनताको पहुँचमा छैन, जब समावेशिता केवल आरक्षणको संख्यामा सीमित छ, जब सुशासनको नाममा केवल भाषणहरू बाँडिन्छन्—त्यसपछि राजसंस्थाप्रतिको ‘नास्टाल्जिया’ बढ्न थाल्छ।

हामी बुझ्नुपर्छ, राजसंस्था पुनःस्थापना समाधान होइन, असन्तोषको प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति हो। लोकतन्त्रका विकल्प लोकतान्त्रिक सुधारहरू हुनुपर्छ, अधिनायकवाद होइन।

त्यसैले, लोकतन्त्रप्रेमीहरूका लागि आजको चुनौती यही हो—संविधानको आत्मा जनजीवनमा अनुभूत हुने बनाउने। स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मका संरचनालाई जनमुखी बनाउने। राजनीतिक दलहरूले आत्ममूल्यांकन गर्दै आफ्नो कार्यशैलीमा मूलगामी परिवर्तन ल्याउने।

लोकतन्त्र एकपटक ल्याएर पुग्दैन, यसलाई जोगाउनु, अभ्यास गर्नु र सुधार्नु पर्छ। यही सन्देश २०६३ सालको आन्दोलनले दिएको थियो, र यही सन्देश आजको राजनीतिक द्विविधामा अझ सान्दर्भिक बनेको छ।

यस लोकतन्त्र दिवसमा, हामी केवल उत्सवमा सीमित नहोस्। हामी संकल्प गरौं—लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार, समावेशिता र जवाफदेह शासनलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने।

अझैपनि ढिलो भएको छैन। जनता फेरि पनि सडकमा जान बाध्य नहोउन्। सुधार अबकै समयमा सुरु होस्—किनभने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रकै पुनर्जागरण हो।