नदी उत्खननमा करोडौंको खेल, प्रशासन र ठेकेदारको मिलेमतोमा लुटिदैछ गण्डक

सुस्ता- (नवलपरासी) नवलपरासी जिल्लाको नारायणी (गण्डकी) नदीमा खोलाजन्य पदार्थ उत्खननमा अनियमितता र विवाद चुलिएको छ। सुस्ता गाउँपालिकाले ठेक्का लगाई निकासी गराइरहेको नदीजन्य पदार्थ अत्यधिक दोहन गरिएको आरोप स्थानीयबासीले लगाइरहेका छन्।

गत बुधबार जिल्ला अनुगमन टोलीले अनुगमन गरे पनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाले पनि अनुगमन गरे तापनि ठेकेदारको प्रलोभनमा परेको आरोप छ। गाउँपालिकाले तोकिएको परिमाणको ९० प्रतिशत मात्र उत्खनन गरिएको दाबी गरे पनि अनुगमन टोलीका अनुसार अनुमति भन्दा बढी खोलाजन्य सामग्री उत्खनन भएको भेटिएको छ।

साथै, ठेकेदारहरूले नदीबाट खोला तर्फको धारबाट उत्खनन गर्दै आएका छन् ताकि पानीले खाल्टा पुरी अत्यधिक उत्खननको प्रमाण मेटियोस्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले प्रतिवेदन तयारी भइरहेको बताए पनि अझै सार्वजनिक नभएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्।

अर्कोतर्फ, सोमबार गाउँपालिकाको अनुगमन स्थगित भएको थियो। अनुगमन संयोजक ५ नम्बर वडा अध्यक्ष प्रभुनाथ यादवले अध्यक्ष उपाध्याय काठमाडौं गएको कारण अनुगमन रोकिनु परेको बताएका छन्। स्थानीयको भनाइमा प्रतिवेदन नआउँदासम्म ठेकेदारहरूले अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन जारी राखेका छन्।

यस उत्खनन विवादमा अनुगमनकारी निकाय र ठेकेदार समूहबीच रकम लेनदेन गरेर मुद्दा मिलाउन छलफल भईरहेको आरोप समेत लागेको छ। ३० लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने सहमति भएको चर्चा चलेको छ।

गाउँपालिकाले ४ वटा छुट्टाछुट्टै स्थानबाट खोलाजन्य पदार्थ झिक्न ठेक्का दिएकोमा ठेक्का अनुसार १ लाख घनफिट मात्र उत्खनन गर्न पाउने भए तापनि हालसम्म ६० लाख घनफिटभन्दा बढी सामग्री झिकिएको अनुमान गरिएको छ।

सामग्रीहरू भण्डारण नगरी सिधै सडक र बाँधतर्फ पठाइएको र बर्दघाटदेखि सेमरीका क्रसर उद्योगहरूमा पुर्‍याइएको पाइन्छ। जसले गर्दा कति परिमाण उत्खनन भयो भन्ने यकिन गर्न गाह्रो परेको छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत हुमलाल भुसाल र अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्याय समेत ठेकेदारको दबावमा रहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। उपाध्यक्ष गिता चौधरीले समेत नियमित अनुगमन नहुनु र करोडौं रकमको चलखेल भइरहेको पुष्टि गरेकी छिन्।

४ रुपैयाँ प्रति घनफिट मूल्यका आधारमा अहिलेसम्म करिब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खोलाजन्य सामग्री उत्खनन भइसकेको अनुमान गरिएको छ। ठेक्का अवधि जेठ मसान्तसम्म मात्र रहे पनि अझै दोहन जारी छ।

लिंक बाँधको दुई किलोमिटर क्षेत्रमा दुवैतर्फ १०/१० फिट चौडाइ र १० फिट उचाइमा मात्र ६ लाख घनफिटभन्दा बढी सामग्री मौजुदा अवस्थामा रहेको देखिएको छ। बर्दघाटदेखि रतनगञ्जसम्म ५ किलोमिटर दूरीमा खोलाजन्य सामग्री खसालिएको पाइन्छ।

साथै, स्थानीय प्रहरीले समेत भाग पाएको आरोप लागेको छ। ठेक्काको आठ वर्षयता यति ठूलो दोहन कहिल्यै नभएको जनाइएको छ। स्थानीय केही मात्र व्यक्तिले विरोध गरे पनि बाँकी सरोकारवाला मौन बसेका छन्।

स्थानीयले खोलाबाट झिकिने मालबस्तु कहाँबाट आयो भन्ने प्रमाण सहित प्रश्न गर्न सकिने अवस्था रहेको जनाएका छन्। तर, जिल्लाबाट प्रत्यक्ष अनुगमन नभएको र आउने हल्ला मात्र चलिरहेको बताइएको छ।

उपाध्यक्ष चौधरीले जिल्लाबाट नै निकासी स्वीकृति दिइएकाले जिल्लाले नै अनुगमन गर्ने जानकारी दिएकी थिइन्। गाउँपालिकाले निकासी गर्दा घाटगद्दि गर्नु पर्ने भए तापनि अहिले सम्म ठेकेदारले घाटगद्दि नगरेको पाइएको छ।