मुगुका स्थानीय तहमा १ अर्ब ३० करोड बेरुजु

मुगु जिल्लाका चार स्थानीय तहमा कूल १ अर्ब ३० करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँको बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ताजा प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा वित्तीय अनुशासनको गम्भीर कमी औंल्याएको हो।

शुक्रबार गमगढीमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ‘स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फछ्यौट र सुशासन प्रवर्द्धन’ विषयमा छलफल हुँदै गर्दा यो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रमको आयोजना गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गरेको थियो।

सोरु गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु: 

चार स्थानीय तहमध्ये सोरु गाउँपालिका सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको एकमात्र तह हो। सोरुको बेरुजु ६१ करोड २२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। बाँकी तीन तहमा देखिएको बेरुजु यसप्रकार छ:

खत्याड गाउँपालिका: ४२ करोड ९० लाख ६६ हजार

छायाँनाथ रारा नगरपालिका: १९ करोड ३५ लाख २३ हजार

मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिका: ६ करोड ६६ लाख ३८ हजार

महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक जगन्नाथ घिमिरेले कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय तह लागू भएको समयदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको हिसाबमा यी बेरुजु देखिएका हुन्।

प्रतिवेदनअनुसार, बेरुजु रकममा विभिन्न प्रकारका त्रुटिहरू समावेश छन्। केही रकम असुल गर्नुपर्ने छ भने, केही बेरुजु प्रमाण कागजातको अभाव, प्रक्रिया अनुसार नियमित नगरिएको खर्च र नफर्काइएको पेश्की रकमसँग सम्बन्धित छन्।

स्थानीय सरकारहरूमा यति ठूलो रकम बेरुजु हुनुले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। आर्थिक अनुशासन पालना नगर्दा जनताको विश्वास घट्ने तथा विकास योजनामा प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको तर्क छ।

मुगुका स्थानीय तहहरूले अब बेरुजु फछ्यौटको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। नागरिकको करदाताको पैसाको जवाफदेही सुनिश्चित गर्न प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि, अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण र वित्तीय अनुशासनको पूर्ण पालना अपरिहार्य देखिन्छ।