बुटवल–दाउन्ने सडक स्तरोन्नति अलपत्र : तेस्रो पटकको म्याद सकिँदै, काम अझै अधुरै

बर्दघाट, नवलपरासी — राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार योजना सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। साढे तीन वर्षमा सक्ने भनिएको काम सुरु भएको सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि ६७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति देखिएको छ।

२०७५ माघ २४ गते चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले सडक विभागसँग सम्झौता गरेर बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको थियो। २०७९ साउन २२ भित्र काम सक्ने सर्तसहित निर्माण थालिएको भए पनि म्याद तीन पटक थपिएको छ र आगामी साउन ८ गते सकिँदै गरेको म्यादभित्र पनि काम सम्पन्न नहुने प्रष्ट भइसकेको छ।

११३.३५ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक खण्डलाई बुटवलदेखि दाउन्नेसम्म पश्चिम खण्ड र दाउन्नेदेखि गैडाकोटसम्म पूर्वी खण्ड गरी दुई भागमा बाँडिएको छ। पश्चिम खण्डको अधिकांश भाग कालोपत्र भए पनि दाउन्ने खण्ड निर्माणको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

दाउन्ने खण्डमै मुख्य समस्या

भौगोलिक रूपमा जटिल र साँघुरो मानिने दाउन्ने खण्डमा अझैसम्म दुईतर्फी कालोपत्र गर्न सकिएको छैन। करिब ११ किलोमिटर क्षेत्रको सडक अपूर्ण छ। पहाड काट्ने, पर्खाल र नाली बनाउने काम भइरहेको भए पनि धूलो, खाल्डाखुल्डी र ट्राफिक जामले यात्रुहरू हैरान छन्।

इन्जिनियर शशि श्रेष्ठका अनुसार बुटवलदेखि दाउन्नेसम्म ४८.५ किलोमिटर सडकमध्ये ३८ किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्र भइसकेको छ भने २० किलोमिटर दुईतर्फी रुपमा ढलान गरिएको छ। तर देवदह, सुनवल, भुमही, र बर्दघाट क्षेत्रका केही स्थानमा अझै कालोपत्र हुन बाँकी छ।

पूर्वी खण्डतर्फ पनि दुम्किबासदेखि गैडाकोटसम्म अधिकांश भाग कालोपत्र भए पनि दाउन्ने क्षेत्रमा पूर्व खण्डको ४ किलोमिटर सडक अझै अपूर्ण छ। डाइभर्सन, धुलो, र झोलाझोल खण्डका कारण सवारी चालक र यात्रुहरूलाई बर्दघाटदेखि दुम्किबाससम्मको यात्रा कठिन बनेको छ।

मूल्य बढ्दै, काम धिमा

कुल १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको लागत रहेको यो आयोजनामा ८५ प्रतिशत लगानी एशियाली विकास बैंकको ऋणबाट र बाँकी नेपाल सरकारको हिस्साबाट भएको हो। ऋण ३२ वर्ष अवधिका लागि १.5% ब्याजदरमा दिइएको छ।

सडकमा सहरी क्षेत्रमा ६ लेन, जंगल क्षेत्रमा ४ लेन र दाउन्नेमा ३ लेनको योजना छ। वन्यजन्तु क्रसिङका लागि ओभरपास, १२ ठूला र २२ साना पुलहरू पूर्वी खण्डमा तथा ९ ठूला र २१ साना पुलहरू पश्चिम खण्डमा निर्माणाधीन छन्।

योजना अधुरो, जनतामा निराशा

तेस्रो पटकको म्याद सकिन लाग्दा पनि उल्लेख्य प्रगति नदेखिएपछि जनतामा निराशा बढेको छ। स्थानीय तहदेखि यात्रु र सरोकारवालासम्म सबैले आयोजना सुस्त गतिमा चलेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको भए पनि व्यवस्थापन, अनुगमन र कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले समयमै गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना झनै टाढिएको छ।